8th Pay Commission Salary – देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों की नजरें एक बार फिर से केंद्र सरकार की ओर टिकी हुई हैं। हर कोई जानना चाहता है कि उनकी सैलरी में आखिर कब होगा बड़ा इज़ाफा और आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर क्या चल रही है तैयारी। सातवें वेतन आयोग को लागू हुए करीब 9 साल हो चुके हैं और अब नए वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या यह आयोग 2026 में आएगा या फिर उससे पहले? क्या इसमें सैलरी इतनी बढ़ेगी कि महंगाई के बोझ से राहत मिलेगी? इन सभी सवालों के जवाब आज के इस लेख में सरल भाषा में जानिए।
8वें वेतन आयोग की शुरुआत पर क्या है ताजा अपडेट?
सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर 8वें वेतन आयोग की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन वित्त मंत्रालय के सूत्रों से संकेत जरूर मिले हैं कि इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है।
- साल 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले सरकार की नीति पर नजर रखना जरूरी है।
- केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है।
- सरकार इस बार नियमित वेतन आयोग की जगह एक नई प्रणाली पर विचार कर रही है।
कितना बढ़ सकता है वेतन? जानिए संभावित गणना
नीचे दिए गए टेबल में सातवें और संभावित आठवें वेतन आयोग के आधार पर वेतन में बदलाव को दर्शाया गया है:
| वेतन आयोग | न्यूनतम वेतन | फिटमेंट फैक्टर | संभावित कुल वेतन | लागू वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| 6ठा | ₹7,000 | 1.86 | ₹13,020 | 2006 |
| 7वां | ₹18,000 | 2.57 | ₹46,260 | 2016 |
| 8वां (संभावित) | ₹26,000 | 3.68 (अनुमानित) | ₹95,680 | 2026 (या पूर्व) |
यहां ध्यान दें कि ये आंकड़े अनुमान के आधार पर हैं, वास्तविक बदलाव आयोग की सिफारिशों के बाद ही तय होंगे।
क्या सिर्फ सैलरी ही बढ़ेगी या भत्तों में भी सुधार होगा?
8वें वेतन आयोग के आने से सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं बल्कि अन्य कई भत्तों में भी बदलाव की उम्मीद की जा रही है।
- महंगाई भत्ता (DA) में पुनः गणना हो सकती है।
- HRA (House Rent Allowance) और TA (Travel Allowance) में बढ़ोतरी संभावित है।
- बच्चों की शिक्षा भत्ता, मेडिकल भत्ता जैसे भत्तों की सीमा बढ़ सकती है।
नए वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी क्या कह रहे हैं?
मेरे एक मित्र जो भारतीय डाक सेवा में कार्यरत हैं, उन्होंने बताया कि उनकी सैलरी पिछले कुछ वर्षों में बहुत धीमी गति से बढ़ी है। वे कहते हैं – “महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, उसे देखते हुए हमारी सैलरी बहुत पीछे छूट गई है। DA से थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन 8वें वेतन आयोग से ही असली फायदा मिलेगा।”
सरकार की नई सोच – हर 10 साल में आयोग नहीं?
वित्त मंत्रालय से मिली जानकारियों के मुताबिक सरकार अब हर 10 साल पर वेतन आयोग लाने की जगह एक ‘डायनामिक वेतन संशोधन प्रणाली’ पर विचार कर रही है।
- हर 3-4 साल में वेतन में स्वत: संशोधन।
- डिजिटल वेतन मैट्रिक्स के जरिए पारदर्शी सैलरी स्ट्रक्चर।
- AI आधारित महंगाई अनुमान से जुड़ा स्वचालित वेतन समायोजन।
कर्मचारी यूनियनों की मांगें और सरकार की स्थिति
कई बड़े कर्मचारी संगठन जैसे कि नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (NJCA) ने 8वें वेतन आयोग की तत्काल घोषणा की मांग की है।
- NJCA ने वित्त मंत्रालय को ज्ञापन सौंपा है।
- ग्रुप B और C के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं।
- यदि 2025 में घोषणा होती है, तो इसका सीधा असर 1 जनवरी 2026 से सैलरी पर पड़ सकता है।
क्या पेंशनधारकों को भी मिलेगा लाभ?
बिलकुल, जैसा कि पिछले वेतन आयोगों में होता आया है, इस बार भी पेंशनधारकों को भी फिटमेंट फैक्टर के अनुसार फायदा मिल सकता है।
- ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाई जा सकती है।
- न्यूनतम पेंशन राशि में संशोधन संभव।
- DR (Dearness Relief) में भी नई गणना हो सकती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्र1. क्या सरकार ने आधिकारिक रूप से 8वें वेतन आयोग की घोषणा की है?
नहीं, अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना नहीं आई है, लेकिन तैयारी की खबरें जरूर सामने आ रही हैं।
प्र2. 8वां वेतन आयोग कब से लागू हो सकता है?
संभावित रूप से 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सकता है।
प्र3. क्या वेतन के साथ भत्तों में भी बदलाव होगा?
हाँ, DA, HRA, TA जैसे सभी भत्तों में सुधार की संभावना है।
प्र4. क्या यह वेतन आयोग सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा?
हाँ, ग्रुप A, B और C के सभी स्थायी कर्मचारियों पर यह लागू होगा।
प्र5. क्या राज्य सरकारें भी इस वेतन आयोग को अपनाएंगी?
अधिकतर राज्य सरकारें केंद्र के सुझावों के अनुसार अपनी नीति बनाती हैं, इसलिए संभावना है कि वे भी इसे अपनाएंगी।